Ranchi/स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने अपनी जांच तेज कर दी है। शुक्रवार की सुबह जांच एजेंसी की अलग-अलग टीमों ने एक साथ सात अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें गिरफ्तार आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन और बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार भी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान अधिकारियों के आवासों पर जमीन से जुड़े दस्तावेज, सरकारी अभिलेख और अन्य महत्वपूर्ण कागजात खंगाले जा रहे हैं। यह कार्रवाई मामले में हुई गिरफ्तारियों के बाद जांच को आगे बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
Ranchi News: गिरफ्तार अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ पहुंची टीमेंजानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह ACB की अलग-अलग टीमों ने निर्धारित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। जांच अधिकारियों का मुख्य फोकस जमीन से संबंधित दस्तावेजों पर है। रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, सरकारी रिकॉर्ड और जमीन के हस्तांतरण से जुड़े कागजातों की जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने की कोशिश में किन अधिकारियों की क्या भूमिका रही। इसके अलावा, जमीन से जुड़े दस्तावेजों में कथित हेरफेर किस स्तर पर हुआ, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। छापेमारी में मिले दस्तावेजों से जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद हैRanchi News: 17 नवंबर की रात IAS समेत छह अधिकारियों की हुई थी गिरफ्तारी
इस मामले में ACB ने 17 नवंबर की रात बड़ी कार्रवाई की थी। उस दौरान तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता और आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे भी शामिल हैं।
इसके अलावा बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और रांची शहर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
इसके बाद गुरुवार को ACB ने बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। वह पहले रांची के बड़गाईं अंचल में अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उनकी गिरफ्तारी के साथ इस मामले में गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या सात हो गईमोरहाबादी और कोकर की 9.65 एकड़ जमीन का है मामला
पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित कुल 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की लगभग आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है। यह जमीन रिम्स के विस्तार और संस्थान से संबंधित जरूरतों के लिए अधिग्रहित की गई थी।
आरोप है कि जमीन को फर्जी दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर के जरिए निजी संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। इसके बाद जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का रास्ता तैयार किया गया। जांच एजेंसी को इस पूरे मामले में जमीन के दस्तावेज तैयार करने से लेकर रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया तक अनियमितताओं की आशंका है।
ACB जमीन के स्वामित्व से संबंधित पुराने रिकॉर्ड और बाद में तैयार किए गए दस्तावेजों का मिलान कर रही है
।रजिस्ट्री से लेकर दाखिल-खारिज तक की हो रही जांच
जांच के दायरे में केवल जमीन की खरीद-बिक्री ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया भी शामिल है। एजेंसी रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और राजस्व अभिलेखों की पड़ताल कर रही है।
ACB यह जानने की कोशिश कर रही है कि कथित फर्जी दस्तावेजों को तैयार कराने में किन लोगों की भूमिका थी। सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव किस स्तर पर हुआ और इससे किसे आर्थिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, इसकी भी जांच की जा रही है।
इस मामले में जमीन कारोबारियों, बिल्डरों और संबंधित अधिकारियों के बीच कथित गठजोड़ की आशंका भी जांच के केंद्र में है। छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों का मिलान पहले से उपलब्ध रिकॉर्ड से किया जाएगा।जमीन पर हुए अवैध निर्माण का मामला भी जांच में शामिल
रिम्स की अधिग्रहित जमीन के एक हिस्से पर अवैध निर्माण किए जाने का मामला भी सामने आया था। आरोप है कि जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश के बाद वहां निर्माण कराया गया था। बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस निर्माण को हटाया गया।
अब ACB इस बात की भी जांच कर रही है कि जमीन पर कब्जा करने और निर्माण कराने की प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका थी। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि सरकारी दस्तावेजों में कथित हेरफेर के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे।
फिलहाल शुक्रवार को शुरू हुई छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों की जांच जारी है। माना जा रहा है कि इन कागजातों से मामले में अन्य संदिग्धों की भूमिका और कथित जमीन घोटाले की पूरी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। हालांकि, जांच पूरी होने के बाद ही इस संबंध में स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।






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