संघर्ष समिति का आरोप है कि भूख हड़ताल शुरू होने के बाद भी प्रशासन की ओर से स्थल पर *मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और डॉक्टर* की तैनाती नहीं की गई है। समिति का कहना है कि इस संबंध में *अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला* को पूर्व में आवेदन देकर मांगों के साथ-साथ विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी सूचित किया गया था।
भूख हड़ताल के दूसरे दिन समिति के सचिव *विशु महतो** ने प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेडिकल टीम और मजिस्ट्रेट का मौके पर नहीं पहुंचना यह दर्शाता है कि *प्रशासन और जमीन माफिया की मिलीभगत** है तथा वे मैदान की जमीन पर कब्जा कराना चाहते हैं।
विशु महतो ने कहा कि उनकी लड़ाई पूरी तरह *संवैधानिक तरीके** से लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा,“आज अनशन का दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक मेडिकल टीम और मजिस्ट्रेट नहीं पहुंचे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन गंभीर नहीं है। हमारी लड़ाई संवैधानिक है और हम संवैधानिक दायरे में रहकर संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना है कि सरकार कब तक नहीं जागती।”
संघर्ष समिति ने चुना भट्टा मैदान को सार्वजनिक उपयोग की जमीन बताते हुए इसे बचाने की मांग दोहराई है। समिति का कहना है कि जब तक मैदान को बचाने और अवैध जमाबंदी रद्द करने को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
स्थानीय लोगों की नजर अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। यदि समय रहते बातचीत और समाधान की पहल नहीं हुई, तो यह आंदोलन आगे और व्यापक रूप ले सकता है।
