आरक्षण बिल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है नारी शक्ति वंदन योजन बिल 2023 में सर्वसम्मति से सांसद के दोनों सदनों में पास हुआ तो दुबारा बिल क्यों ?
महिलाओं के पीछे छिपकर सरकार परिसीमन बिल पास कराना चाहती है। साफ़ शब्दों में क्यो नहीं कहते कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हो चुका है।
543 सीटों में सरकार महिलाओं को 33 % सीटें देना नहीं चाहती है। महिलाओं के नाम पर भाजपा 850 सीटें बढ़ाना चाहती हैं ताकि 2029 का चुनाव सिर्फ़ उत्तर भारत के भरोसे जीत सके
महिलाओं का अधिकार किसी भी राजनीतिक चाल या शर्तों का मोहताज नहीं होना चाहिए,महिला आरक्षण देश की आधी आबादी के सम्मान,भागीदारी और सशक्तिकरण का सवाल है इसे किसी जनगणना या परिसीमन की जटिलताओं में उलझाना,उसके मूल उद्देश्य को कमजोर करने जैसा है।
विपक्ष ने जिस एकजुटता और दृढ़ता के साथ आवाज उठाई, उसने यह साबित कर दिया कि भारत का लोकतंत्र अभी भी जागरूक है,जीवित है और अपनी आत्मा की रक्षा करना जानती है। सत्ता का दुरुपयोग रोकना ही असली जनसेवा है और आज वही हुआ।
यह स्पष्ट संदेश है कि देश की राजनीति अब एकतरफा नहीं चलेगी, जनभावनाओं, संविधान और लोकतांत्रिक संतुलन का सम्मान करना ही होगा महिलाओं का हक उन्हें बिना शर्त और बिना देरी मिले यही सच्चा न्याय है, यही सच्चा लोकतंत्र है वैद्य संजय कुमार जिला प्रवक्ता जिला सरायकेल-खारसावां कांग्रेस कमिटी
