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Monday, January 12, 2026
रांची पुलिस ने हिंदपीढ़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ग्राहक बनकर तस्करों तक पहुंचे (पत्रकार दया शंकर सिंह)
आदित्यपुर नगर निगम वार्ड नंबर 30 से समाज सेवी युवा नेता भावी उम्मीदवार बिष्णु बाऊरी चुनाव की तैयारी में (पत्रकार दया शंकर सिंह)
कोल्हान पत्रकार एकता मंच ने निभाया सामाजिक दायित्व, टुसू पर्व पर जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ी वितरण(पत्रकार दया शंकर सिंह)
Sunday, January 11, 2026
आदित्यपुर भाटिया बस्ती बिकास समीती के सदस्यो के द्वारा एक समाजिक सनातन हिन्दू सम्मेलन , लिट्टी पार्टी का आयोजन किया गया तथा जरूरत मंदो को कम्बल वितरण भि किया गया(पत्रकार दया शंकर सिंह)
Saturday, January 10, 2026
Adityapur Municipal Election: आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के 35 वार्डों से एस टी, एस सी, ओ बी सी अल्फसंखयक सामान्य समिति से जुड़े लोग चुनाव में उतरेगी विशेष कुमार उफ़ बाबू तांती जिला अध्यक्ष एस टी एस सी ओ बी सी अल्फसंखयक सामान्य समिति सरायकेला खरसावां
Wednesday, January 7, 2026
Jharkhand Mayor Seat Reservation : झारखंड नगर निगम चुनाव – मेयर आरक्षण पर सस्पेंस बरकरार(संपादक विशेष कुमार उप बाबू तांती)
Ranchi( रिपोर्टर दया शंकर सिंह ): झारखंड के नगर निकायों में चुनावी बिगुल बजने से पहले मेयर पदों के आरक्षण का मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया है। राज्य सरकार द्वारा नगर निगमों को दो श्रेणियों (ग्रुप-A और ग्रुप-B) में बांटने के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई एक बार फिर टल गई है।
बुधवार, 7 जनवरी को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के सेवानिवृत्त होने के कारण यह सुनवाई स्थगित की गई। अब अदालत इस मामले पर 13 जनवरी मंगलवार को सुनवाई करेगी।
क्या है विवाद?
पूरा विवाद नगर विकास विभाग की उस अधिसूचना से शुरू हुआ, जिसमें रांची और धनबाद जैसे बड़े निगमों को एक ही समूह (वर्ग ‘क’) में रखा गया है। याचिकाकर्ता शांतनु चंद्रा (बबलू पासवान) ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरोप है कि सरकार ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों को दरकिनार कर आरक्षण का ऐसा ‘समीकरण’ तैयार किया है, जिससे रांची की सीट एसटी (ST) के लिए आरक्षित हो जाए और धनबाद की सीट अनारक्षित रहे।
जनसंख्या के आंकड़ों पर सवाल :याचिका में दावा किया गया है कि नियमों के अनुसार, सबसे अधिक आबादी वाले आदित्यपुर को जनरल और सर्वाधिक एससी (SC) आबादी वाले धनबाद को एससी के लिए आरक्षित होना चाहिए था। इसके अलावा गिरिडीह में कम आबादी के बावजूद पद आरक्षित करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में सरकार और निर्वाचन आयोग को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया था। अब 13 जनवरी को तय होगा कि सरकार का यह फॉर्मूला संवैधानिक है या नहीं।










