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RANCHI: राजधानी रांची के रातू और ठाकुरगांव के सीमावर्ती इलाके में पुलिस और अपराधियों के बिच मुठभेड़ हुई है.इस मुठभेड़ में दोनों ओर से दर्जनों राउंड गोली चली है. इस मुठभेड़ में दो दो अपराधियों को गोली भी लगी है.जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.मुठभेड़ के बाद मौके से 8 पिस्टल बरामद किये गए है.फ़िलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया.वहीं अन्य की गिरफ़्तारी के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दिया गया.
आदित्यपुर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार उत्पाद विभाग की टीम द्वारा आज आरआईटी थाना क्षेत्र के भुआ जंगल स्थित नदी किनारे एवं पार्वतीपुर में नदी के तटवर्ती क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण और भंडारण की सूचना के आधार पर छापेमारी की गई.छापेमारी के दौरान 90 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद कर उसे विधिवत्त जब्त किया गया. जबकि 500 किलो जावा महुआ को स्थल पर हीं नष्ट कर दिया गया.
मार्च 2026 तक निकाय चुनाव कराने की डेडलाइन राज्य सरकार के पास नगर निकाय चुनाव कराने की अंतिम डेडलाइन मार्च 2026 तय की गई है। अगर सरकार समय पर चुनाव नहीं कराती है, तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार झारखंड को केंद्र से तीन वित्तीय वर्षों की राशि नहीं मिलेगी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने अपने रांची दौरे के दौरान कहा था कि यदि राज्य इस साल चुनाव कराता है तो केंद्र से रोकी गई अनुदान राशि जारी की जाएगी।
यह राशि तीन वित्त वर्ष — 2023-24, 2024-25 और 2025-26 — के लिए होगी।
फिलहाल, राज्य को वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए क्रमशः 713-713 करोड़ रुपये केंद्र से मिलने हैं। यानी पिछले तीन वित्तीय वर्षों में झारखंड को करीब 2000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का नुकसान हो सकता है अगर चुनाव समय पर नहीं हुए।
ट्रिपल टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंपी गई।
अलका तिवारी बनीं नई राज्य निर्वाचन आयुक्त।
दिसंबर या जनवरी तक चुनाव कराने की संभावना।
रिपोर्ट में 48 निकायों में OBC और EBC मतदाताओं की संख्या का ब्यौरा।
मार्च 2026 तक चुनाव कराने की डेडलाइन तय।
चुनाव न होने पर राज्य को 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो सकता ह।
झारखंड में पिछले ढाई साल से लंबित निकाय चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंचते दिख रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद दिसंबर-जनवरी में चुनाव की संभावना बेहद मजबूत हो गई है।अब राज्य सरकार और नगर विकास विभाग पर यह जिम्मेदारी है कि समय रहते सभी तैयारियां पूरी की जाएं, ताकि झारखंड में शहरी निकायों का जनादेश फिर से तय हो सके।
