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Friday, October 31, 2025
सरायकेला खरसावां जिला के लोकप्रिय समाज सेवी स पूर्व वार्ड पार्षद रंजन सिंह के द्वारा 1 नवंबर को किये जा रहे आदित्यपुर नगर निगम परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का में पूर्व मेयर प्रत्याशी आदित्यपुर नगर निगम विशेष कुमार उफ़ बाबू तांती समर्थन करता हूं
Thursday, October 30, 2025
*jharkhand Nikay Chunav : दस दिसंबर के पहले सरकार निकाय चुनाव पर क्यों ले सकती है फैसला, संपादक विशेष कुमार उफ़ बाबू तांती*
Sarykela Kharsawan (पत्रकार दया शंकर सिंह) : झारखंड में नगर निकाय चुनाव पर सरकार 10 नवंबर के पहले फैसला ले सकती है. 10 नवंबर को होने वाली हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले सरकार कैबिनेट से मंजूरी लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को अनुमति भेज सकती है. सूत्रों के अनुसार झारखंड हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने नगर निकाय चुनाव को जल्द कराने का लगभग निर्णय ले चुकी है. जिला स्तर शहरी निकायों के वार्ड एवं अन्य पदों पर आरक्षण के निर्धारण को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जिला स्तर से आरक्षण का निर्धारण होने के बाद राज्य निर्वाचन को यह भेजा जाएगा.
झारखंड में कुल 48 शहरी निकाय क्षेत्र हैं
उल्लेखनीय है कि राज्य में 48 शहरी निकाय क्षेत्र हैं, जहां ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के बाद पहली बार bc1 और bc2 के लिए सीट आरक्षित होंगी. यह अलग बात है निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों का प्रत्यक्ष कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन अप्रत्यक्ष भूमिका होती है. हर उम्मीदवार प्रयास करता है कि वह किसी न किसी दल से समर्थित हो. झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए दावा कर रही है कि जल्द ही चुनाव होंगे.
कांग्रेस पूरी तरह से हो गई है सक्रिय
कांग्रेस का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में शहरी निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. वैसे भी निकाय चुनाव को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है निकाय चुनाव को लेकर सक्रियता तेज है. छठ घाटों पर उम्मीदवारों का सियासी डेरा भी लगा.सभी राजनीतिक दलों के नेता समाज सेवी संस्थाओं के लोग जनता की सेवा में अपने अपने लग चुके है हालांकि जनता अब जाग चुकी है चुनावों की आवाज आते ही कुछ लोग तो चौक चौराहा पर चाय पर चर्चा और सेवा करना भी शुरू कर चुके है रोड नली साफ सफाई वेपर लाइट मरमत लोगो को नमस्कार तक बोलना शुरू कर चुके हैं कुछ लोग जो कभी जनता के बीच नहीं रहे एक तरफ से देखा जाए तो पर्व जैसा माहौल बन गया है
Wednesday, October 29, 2025
रंगीला स्टार तिरिलबासा द्वारा मुंडा स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न
Tuesday, October 28, 2025
चाईबासा आंदोलन पर लाठीचार्ज: सरकार का अमानवीय चेहरा बेनकाब, 29 अक्टूबर कोल्हान बंद रहेगा: चम्पाई सोरेन
चाईबासा संक्रमित खून कांड पर चंपाई सोरेन ने भी सरकार पर बोला तेज हमला, पढ़िए-क्यों कहा-कुछ तो शर्म करो !
पत्रकार दया शंकर सिंह : झारखंड के चाईबासा में बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने का मामला सामने आने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार विपक्ष के निशाने पर है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि चाईबासा में हुई इस दुखद घटना ने झकझोर कर रख दिया है. जब भी हम लोग किसी डॉक्टर के पास या अस्पताल जाते हैं, तो स्वस्थ होने की उम्मीद एवं इस भरोसे के साथ जाते हैं कि वहां हमारे जीवन की रक्षा होगी. लेकिन चाईबासा के उन मासूम बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने की घटना ने इस भरोसे एवं विश्वास को तोड़ दिया है. यह लापरवाही नहीं बल्कि अपराध है.
इसके दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन अफसोस राज्य सरकार द्वारा कुछ लोगों को निलंबित करके पूरे मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है. इन मासूम बच्चों के जीवन की दो-दो लाख कीमत लगाकर राज्य सरकार ने न सिर्फ अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दिया है, बल्कि न्याय की मूल अवधारणा का मजाक बनाकर रख दिया है.
एक सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टरों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए इस अपराध की जिम्मेदारी लेकर हर परिवार को कम से कम एक करोड रुपए मुआवजा एवं पीड़ित परिवार की मर्जी के अस्पतालों में आजीवन मुफ्त इलाज की सुविधा देनी चाहिए. इतना गंभीर मामले में भी जिस प्रकार हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से पहले मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश हुई, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. लेकिन विडंबना देखिए- सीएम और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर ऐसा जताया गया, मानो वह मुआवजा देकर कोई एहसान कर रहे है. अरे- कुछ तो शर्म करो. बता दें कि चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से बच्चों को खून चढ़ाया गया था. 18 अक्टूबर को 7 साल के एक बच्चे की रिपोर्ट एचआईवी पॉजीटिव आई. जांच में चार और बच्चों को संक्रमित पाया गया. सभी थैलेसीमिया पीड़ित थे और नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर थे. सरकार ने 26 अक्टूबर को एक्शन लिया, वेस्ट सिंहभूम के सिविल सर्जन एचआईवी यूनिट के डॉक्टर और एक टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया. प्रत्येक पीड़ित परिवार को दो-दो लाख रुपये मुआवजा और मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है. स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए छह सदस्य समिति गठित की है.










